कोशी प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद गुरागाईंले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष आज राजीनामा पेस गरेका हुन् । प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ को दफा ३ को उपदफा (९) को खण्ड (क) बमोजिम गुरागाईंको राजीनामा आगामी सोमबारदेखि लागू हुनेगरी स्वीकृत भएको जनाइएको छ । गुरागाईं २०८१ असार २३ गते आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए। उनको पदावधि ६ वर्षको थियो। पदावदी अझै चार वर्ष बाँकी थियो।
बिज्ञापन
अध्यक्ष गुरागाईँले प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७७ को अनुसूची र खर्च व्यवस्थापन मापदण्ड, २०७७ नै संशोधन गरेर आफ्नो सुविधा बढाउने प्रस्ताव अगाडि बढाएका थिए । उनीमाथि परीक्षा प्रणालीलाई निष्पक्ष बनाउन बाहिरबाट स्वतन्त्र विषय विज्ञ ल्याउनुपर्नेमा गुरागाईं स्वयं परीक्षा नियन्त्रकको भूमिकामा बसेर आफैँ कच्चा प्रश्नपत्र निर्माण गर्ने, आफैँ परिमार्जन गर्ने, उत्तरपुस्तिका जाँच्ने, कम्प्युटर सीप परीक्षणमा खटिने र अन्तर्वार्ता लिने कार्यमा एकाधिकार जमाएको आरोप लाग्दै आएको थियो । आयोगको कार्यविधि अनुसार प्रश्नपत्र बनाएबापत प्रतिसेट ३ हजार ६ सयदेखि ५ हजार ४ सयसम्म, ‘इन–बास्केट एक्सरसाइज’ को कच्चा प्रश्न सेट बनाएबापत एकमुष्ट १२ हजार र अन्तर्वार्ता लिएबापत प्रतिशिफ्ट २५ सय रुपैयाँ भत्ता आफैँ बुझ्ने गरेको आरोप समेत उनीमाथि लागेको छ । उसो त पछिल्लो तीन आर्थिक बर्षमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष गुरागाईँले पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाबापत १५ लाख १२ हजार ४३१ रुपैयाँ ७० पैसा, लेख रचनाबापत १२ हजार ८२ रुपैयाँ र भ्रमण खर्चबापत १ लाख ५७ हजार ३९९ रुपैयाँ गरी कुल १६ लाख ८१ हजार ९१२ रुपैयाँ ७० पैसा बुझेका छन् ।
बिज्ञापन
यस्का अलवा गुरागाईंमाथि पदीय जिम्मेवारीभन्दा फरक ढंगले प्रश्नपत्र निर्माण तथा परिमार्जन, उत्तरपुस्तिका जाँच र अन्तर्वार्तासहितका संवेदनशील प्रक्रियामा संलग्न भएको आरोप लागेको थियो ।
यस विषयमा कोशी प्रदेशसभाको संसदीय समितिमा छानबिनका लागि उजुरीसमेत परेको थियो । उनीमाथि थोरै परीक्षार्थीका लागि परीक्षा हलमा धेरै निरीक्षक खटाइएकोे, छोटो अवधिमा परीक्षा सञ्चालन गर्न धेरै सिफ्ट चलाएर अतिरिक्त भत्ता असुल्ने प्रवृत्ति देखिएको आरोपमा उल्लेख छ।
बिज्ञापन





























